गुणवत्ता सुधार …

मुलभूत कौशल्य ते एकविसाव्या शतकातील कौशल्या पर्यंत

आज देशामध्ये आठवीतील एक तृतीयांश मुलांना दुसरीचे पुस्तक वाचता येत नाही तर दोन तृतीयांश मुलांना भागाकार येत नाही असे ‘असर’ अहवाल सांगतो. NAS अहवालानुसार दहावीतील मुलांच्या भाषेत ४५ टक्के, विज्ञानात ३९ टक्के, गणितात व इंग्रजीत सरासरी ३३-३४ टक्के गुण मिळाल्याचे दिसून येत आहे.

जगाचा विचार केल्यास  भारतात सर्वात मोठ्या संख्येने तरुण आहेत. निम्याहून अधिक लोकसंख्या २६ वर्षा च्या आतील वयोगटात्तीलअसल्याचे दिसून येते. तरूणामध्ये एकविसाव्या शतकातील कौशल्ये रुजविण्यात देश यशस्वी झाल्यास सर्व जगाची नोकरी भारताच्या हातात येईल. तसे झाल्यास त्यास Demographic Dividend म्हणू, तसे न झाल्यास त्याच्या उलटही होवू शकते. विभिन्न प्रांतामध्ये नोकऱ्यांच्या आरक्षणाबद्दल चाललेले विचार,धरणे व आंदोलनावरून अंदाज येतोच कि, नोकऱ्यांची स्थिती हवी तशी नाही. याचे कारण दोन्ही बाजूने असू शकते एकतर नोकऱ्याच उपलब्ध नाहीत किंवा नोकऱ्या आहेत परंतु त्यासाठी आवश्यक कौशल्ये नाहीत.

जागतिक पातळीवरील श्रीमंत देशांनी (OECD) मिळून PISA (Programme for International Student Assessment) सुरु केला आहे. सदर चाचणी या देशांनी सर्व पातळीवरील लोकांच्या शैक्षणिक आणि नोकरीस उपयुक्त असणारी कौशल्ये यांचा विचार करून तयार केली आहे. त्यामध्ये 21 व्या शतकातील कौशल्यांची चाचणी गणित, भाषा, विज्ञान या विषयांच्या माध्यमातून PISA चाचणीच्या मदतीने केली जाते असे वर्तविले  गेले  आहे. त्यामुळे PISA पातळीवरील चाचणी जागतिक स्तरावरील एक महत्वाची चाचणी आहे.

भारत देशातील दोन राज्ये  २०१२ च्या PISA चाचणीसाठी बसले होते. मात्र, परिणाम वाईट राहिला.त्यानंतर २०१५ व २०१८ च्या चाचणीत देशातील कोणतीही  शिक्षण व्यवस्था (राज्य, केंद्रशासित राज्य,CBSE किंवा ICSE,जवाहर नवोदय विद्यालय) या चाचणीला बसले नाहीत. मात्र २०२१ च्या PISA चाचणीत केंद्रीय विद्यालय संघटन,जवाहर नायोदय विद्यालय व चंदिगढ प्रशासनाच्या सर्व शाळा बसणार आहेत. PISA च्या तयारीसाठी जागतिक बँकेची मदत घेतली जात आहे.

वरील सर्व बाबींचा अर्थ मुलांच्या कौशल्यांचे मापन तीन स्तरावर केले जात असल्याचे दिसून येते. यापैकी प्रत्येकास आपण अपेक्षित पातळी (Rigour Level) म्हणू.

  • १) मुलभूत स्तर – Basic rigour level (ASER TEST)
  • २) वर्गानुरूप अध्ययन निष्पती स्तर- Grade Appropriate Learning Outcomes rigour level (National Achievement Survey Test)
  • 3) एकविसाव्या शतकातील कौशल्य स्तर – 21st Century Skill rigour level (PISA Test)

वरील नमूद केलेल्या प्रत्येक शिक्षण व्यवस्थेत (राज्य,केंद्रशासित प्रदेश ,केंद्रीय विद्यालय,JNV,CBSE व ICSE ) या तीनही स्तरातील मुले असतील. त्याचप्रमाणे देशातील प्रत्येक राज्यात, जिल्ह्यात, तालुक्यात व अधिकांश शाळेत चार स्तरांची मुले असणारच ती  म्हणजे,

  • १) वाचन न करता येणारी किंवा मुलभूत गणितीय क्रिया न करू शकणारी मुले – ASER level च्या मागे
  • २) असर स्तर ओलांडलेली परंतु वर्गानुरूप अध्ययन निष्पती प्राप्त न करू शकलेले – NAS rigour level च्या मागे.
  • ३) NAS स्तर ओलांडलेले परंतु २१ व्या शतकातील कौशल्यात मागे राहणारे – PISA rigour level च्या मागे
  • ४) २१ व्या शतकातील कौशल्यांच्या पुढे असलेली मुले.

अर्थात प्रत्येक राज्य,जिल्हा ,तालुका ,केंद्र व अधिकांश शाळांच्या शिक्षकांनी चौथ्या पातळीचे मुले वगळून इतर तीनही पातळीच्या मुलांच्या प्रगतीसाठी शैक्षणिक उपक्रम राबविणे आवश्यक आहे. सदर काम राज्य किंवा जिल्ह्याने जरी करावयाचे ठरविले तरी प्रत्यक्ष काम शिक्षकाद्वारे केले जाणार आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने सुधारणेसाठी कोणत्याही प्रक्रियेचा विचार केला तरी शिक्षकांच्या knowledge, skill, attitude, understanding आणि interest चा विचार करूनच त्याची कार्यवाही करावी लागणार आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात,तालुक्यात,केंद्रात,आणि शाळेत जर चारही प्रकारची मुले असतील तर प्रशासनाने फक्त एका प्रकारच्या मुलांना उद्देशून कार्य करणे म्हणजे इतर प्रकारच्या मुलांवर अन्यायकारक  ठरेल. त्यामुळे कोणत्याही प्रशासनाने वरील तीनही पातळीवर कार्य करणे आवश्यक आहे. आतापर्यंतच्या विश्लेषणामध्ये आपणास मुलांचे चार स्तर लक्षात आले आहेत. यातील प्रत्येक स्तराच्या मुलांना ते आहेत त्या स्तराच्या पुढे नेण्याचे कार्य शिक्षण प्रशासनाचे राहणार आहे. कोणतीही प्रक्रिया शिक्षकामार्फतच राबविली जाणार आहे.

आता प्रश्न तयार होतो कि, शिक्षकाने ,प्रशासनाने कोणत्या पातळीबाबत अपेक्षा करावी. ज्या वर्गातील अधिकांश मुलांना धड वाचताही येत नसेल त्या शिक्षकाला आधी असर पातळीवरच कार्य करायला सांगणे उचित ठरेल. परंतु ज्या शिक्षकाच्या वर्गात निम्म्या  मुलांना असर पातळी जमत असेल त्यांनी उरलेल्या मुलांसाठी NAS पातळीची अपेक्षा करणे योग्य होईल. अर्थात या शिक्षकांना असर व NAS या दोन पातळीवर समांतर वर्ग चालवण्यास शिकवावे लागणार हे निश्चित.

ज्या शिक्षकाच्या वर्गात ६५ ते ७५ टक्के मुले  असर पातळी ओलांडलेले असतील त्यांना असर व NAS चे समांतर  वर्ग चालवण्यासह १०० टक्के मुले असर ओलांडण्याच्या TIMEBOND यशस्वीतेचे आव्हान देणे योग्य होईल. असे आवाहन पेलू शकणारे शिक्षक पूर्ण जिल्हा किंवा तालुक्याला दिशादर्शक ठरतील. अशा शिक्षकांना १०० % असर पातळी प्राप्त करण्यासाठी ३ ते ४ महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी लागणार नाही. प्रशासनाने त्यांना त्या प्रमाणे प्रोत्साहन द्यावे.

अशा प्रोत्साहना नंतर जे शिक्षक १०० % मुलांसाठी ‘असर’ स्तर ओलांडतील त्यांचा जिल्हा/तालुका पातळीवर सत्कार केला गेला पाहिजे. अशाच शिक्षकांना PISA पातळीचे उद्दिष्ट दिले गेले पाहिजे. तसेच या शिक्षकांना उदाहरण देवून जिल्हा /तालुक्यातील सर्व शिक्षक १०० टक्के असर पातळी ओलांडतील हे उदिष्ट पूर्ण करायला पाहिजे.

        १०० टक्के मुले असर पातळीवर पोहचविण्याचे महत्त्व

  • १) ‘असर’ मूल्यमापनाप्रमाणे देशाची जी विदारक स्थिती दिसते त्यावर मात करता येईल.
  • २) हे उदाहरण आपणास शासकीय व्यवस्थेतील शाळांमध्ये तयार करावयाचे आहेत. तसे उदाहरण तयार करण्यामध्ये ज्या काही अडचणी असतील त्या समोर येतील.
  • ३) ‘असर’ चे मूल्यमापन करणे खूप सोपे आहे.ते कोणत्याही शिक्षक ,अधिकारी,स्वयंसेवक अथवा पालकांकडून सुद्धा करता येते.
  • ४) ‘असर’ प्रमाणे १०० % संपादणुकीचे चे कार्य करतांना शिक्षकांना स्वत:च्या कार्याचे परिणाम मोजण्याची सवय लावता येते.
  • ५) काही शिक्षकांनी १०० % उद्दिष्ट गाठले तर एकूण शिक्षण व्यवस्थे वरचा विश्वास तयार व्हायला मदत मिळते.
  • ६) शासकीय शिक्षण व्यवस्थेबाबत नैराश्य असल्यामुळे समाजात शिक्षकाबाबत आलेली नकारात्मकता दूर करण्यास मदत मिळते. जे शिक्षक सुरुवातीस हे पूर्ण करतील त्यांचा आत्मविश्वासात वाढ होते. त्यांना यशस्वी होण्याची प्रचिती येते व तो आनंदी होतो. प्रत्येक माणसाला आयुष्यात यश व आनंद हवाच असतो. त्यामुळे सुधारणा कार्यक्रम कार्यान्वित करण्याची हि प्रक्रिया माणुसकीला जाऊन भिडते.
  • ७) प्रबंधन शास्त्राचा आधार : या प्रक्रियेस प्रबंधन शास्त्राचा आधार सुद्धा आहे. रोजर्स कर्व्ह च्या नियमाप्रमाणे कोणतीही नवीन प्रक्रिया कार्यान्वित करतांना काही लोक early adopters असतात. येथे आम्ही त्या early adopters ला ओळखण्याची पद्धत तयार केली आहे. जे शिक्षक सुरुवातीस १०० % असर पातळी ओलांडतील ते early achievers असतील. या प्रक्रियेस management science मधील human behavior science चा भक्कम आधार आहे. अत: हि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया आहे.
  • ८) तात्त्विक आधार : थोड्या खोलात जावून विचार केल्यास प्रत्येक मनुष्य आनंदी राहू इच्छितो हे लक्षात येते. हे आपणास सुद्धा तपासाता येते. स्वतःला प्रश्न विचारल्यास “काय मी आनंदी राहू इच्छितो?” याचे उत्तर “होय” असेच मिळेल असा आपणास अंदाज येईल. अत: जगातील प्रत्येक माणूस आनंदी राहू इच्छितो हे मान्य करायला हरकत नाही.
  • कोणतेही कार्य करीत असतांना त्यात यश मिळाल्यास आनंदाची अनुभूती होते. हे प्रत्येक माणसाला लागू आहे. हे शिक्षक, शिक्षण विभागातील अधिकारी, IAS अधिकारी प्रत्येकाला लागू आहे. जेवढे शिक्षक असर च्या १००% पातळीपर्यंत पोहचतील त्या सर्व शिक्षकांना आनंद मिळणार आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकारी यांनी त्यांच्या आनंदाच्या गरजेबाबत बोलून संवाद साधल्यास अधिकाधिक शिक्षकांचा लवकरात लवकर सहभाग या प्रक्रियेत मिळणार आहे. म्हणजेच आपण कार्यान्वित करत असलेली प्रक्रिया आनंद वाढविण्याची प्रक्रिया आहे. संवादाची हि पद्धत अवलंबल्यास कोणत्याही कोपऱ्यातून विरोधाचा स्वर निघणार नाही. अतिरिक्त राशी शिवाय कार्य पुढे जाईल व टिकून राहण्याची शक्यता बळावेल.
  • ९) संविधानातील समानतेचा सिद्धांत – संविधानाच्या preamble मधेच समानतेचा उल्लेख आहे. परंतु कोणत्याही शाळेच्या कोणत्याही वर्गामध्ये १०० % मुले असर पातळीवर नाहीत. मग आपण संविधान राबविले आहे काय? प्रत्येक मुल इंजिनिअर,डॉक्टर किंवा IAS बनणार नाही हे मान्य परंतु प्रत्येक मुल वाचूही शकणार नाही हे मान्य नाही. समानतेच्या सिद्धांताचा उपयोजन केल्यास असेही दिसते.
    • एक शिक्षक १०० % मुलांना असर पातळीवर आणू शकत असेल तर इतरही शिक्षक आणू शकतात.
    • एका वर्गातील १०० % मुले शिकू शकतात तर इतर वर्गातील हि १०० % मुले शिकू शकतात.
    • एक आदिवासी मुल शिकू शकते तर इतर आदिवासी मुले हि शिकू शकतात.
    • या प्रमाणे, मुलांच्या शिक्षणातील ज्या ४०-५० अडचणी सर्वसामान्यपणे मोजल्या जातात त्यापैकी कोणत्याही अडचणीत असलेले एक मुल शिकू शकते तर त्याच अडचणीत असलेली इतर सर्व मुले शिकू शकतात.
  • १०) RTE ची खरं अंमलबजावणी: शिक्षण हक्क कायद्यात कोणत्याही मुलाला वगळले गेले नाही. कायद्याप्रमाणे १००% मुलांना शिक्षणाचा हक्क देण्यात आला आहे. १०० % असर पातळीवर पोहचल्यावर आपण १००%  मुलांना किमान मुलभूत पातळीचा अधिकार दिलेला असू.

१०० % असर न मिळण्याचे कारणे

मुलांनी आपल्या आयुष्याच्या ८ वर्ष देवून सुद्धा ‘असर’ पातळीवर न पोहोचणे आश्चर्यकारक वाटते. सहजच शिक्षकाबद्दल किंवा शिक्षण व्यवस्थेबद्दल उद्वीग्नता भरून येते. प्रशासनातील अधिकांश लोकांचा विचार काही या प्रमाणे असतो : आठ -आठ वर्षांमध्ये मुलांना वाचता येत नाही ? ते हि शिक्षित व प्रशिक्षित शिक्षक कार्य करीत असतांना ? नक्कीच हे शिक्षक काम करत नाहीयेत. ते शाळेतच जात नसावेत किंवा गेले तरी शिकवत नसावेत. कारण वाचताही येणार नाही एवढ्या कमी दर्जाचे शिक्षक आपल्याकडे नाहीत. ज्यांना वाचता येते ते वाचन नक्कीच शिकवू शकतात. हे शिक्षक शिकवू पाहत नाहीत. त्यांना त्यांचे पगार,वेतनवाढ पदोन्नती व जोडधंदे यातच स्वारस्व आहे , शिकविण्यात तर नाहीच म्हणून शिकविण्याचा  एखादा कार्यक्रम सुरु केल्यास ते युनियनबाजी करतात आणि पुढारी लोकही त्यांची साथ देतात. त्यामुळे नियोजित कार्यवाही करणे शक्य होत नाही. अशा विचाराने पिडीत प्रशासक Biometric  Attendance इत्यादी आणतात किंवा शिक्षक युनिअन सोबत वाद घालतात. त्यांची कोणतीही उपाययोजना यशस्वी होत नाही. बऱ्याच वेळा तर असे प्रशासक विचार पातळीवरच हार मानतात. मग ते शिक्षण गुणवत्ता सुधार बाबत विचार न करता अन्य विभागाच्या कार्याकडे लक्ष देतात. त्या विभागाच्या कामातून यश मिळवून समाधानी होतात. शिक्षण सुधार बाबत विचार न करता त्यांच्या कारकीर्द निघून जाते.

शिक्षकांशी चर्चा केली तर त्यानांही वाटते की ते शिक्षित व प्रशिक्षित आहेत. त्यामुळे ते मुलांना नक्कीच शिकवू शकतात. मात्र त्यांच्यामते प्रशासनाच्या चुकांमुळे शिक्षण होत नाही. त्यातले बरीच कारणे प्रशासनाला सुद्धा पटतात जसे मध्यान्ह् भोजनाचे काम ,निवडणुकीचे पुन्हा-पुन्हा येणारी कामे, जनगणना तसेच शासनाकडून दिलेले असे कोणतेही  कार्य ज्यास  राबवायचे झाल्यास  अचानक मोठ्याप्रमाणावर मुले आणि शिक्षकाशिवाय पर्याय दिसत नाहीत. यातली बरीच कामे जसे लसीकरण ,सुरक्षा सप्ताह ,विवीध जयंत्या ,विविध आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय दिवस हे शैक्षणिक कार्य समजून राबवायचे असतात. परंतु असे केल्याने विषय शिक्षण (गणित,भाषा,विज्ञान व सामाजिक विज्ञानाचे पाठ्यपुस्तकातील धडे)बाजूला राहते. त्यामुळे हे सर्व अशैक्षणिक कामे ठरतात. शिक्षकांच्या मते मुलांच्या न शिकण्याची कारणे हे असतात.

हे सगळे खरे असले तरी दर वर्षी प्रत्येक राज्यात तसेच राष्ट्रीय पातळीवर काही शिक्षकांना आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळतच असतात. काही अतिउत्कृष्ट शिक्षकाबाबत चर्चा सुरूच असते. काही मुले मेरीट मध्ये येत असतात. काही शिष्यवृत्ती परीक्षा पास होत असतात. काही मुले विषयशिक्षणा पलीकडील बाबीमध्ये श्रेष्ठत्व मिळवत असतात. त्यामध्येही शिक्षकांचा वाटा असतोच. हे शिक्षक सर्व प्रशासकीय अडचणींना सामोरे गेल्यानंतर सुद्धा आपल्या जिद्द व चिकाटीने यश मिळवत असतात. खोलात गेल्यास हे शिक्षक सुद्धा ‘१०० % असर’ पातळीवर अपयशी असतात. एवढे मोठे यश मिळवणारे शिक्षक सुद्धा १००% मुलांना वाचन किंवा मूलभूत गणितीय क्रिया शिकवू शकत नाहीत. या शिक्षकांना तरी कामचुकार म्हणता येणार नाही. यांच्याशी चर्चा केल्यावर १००% पातळी न मिळण्याची वेगळीच कारणे जाणवतात ती खालील प्रमाणे आहेत.

  1. १०० % मुले शिकूच शकत नाहीत : इतिहास याचा पुरावा आहे. कोणत्याही बोर्डाचा निकाल १००% लागत नाही. लागला तर त्या बोर्डावर समाजाचा विश्वास संपेल. अत: काही मुलांचे न शिकू शकणे नैसर्गिक बाब आहे. परंतु शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये कोणत्याही मुलाला वगळण्याचे प्रावधान नाही. वगळायचे झालेच तर कोणाच्या मुलाला वगळावे (हा माझा खोडसाळ पणाचा प्रश्न ) दलितांच्या ,गरिबांच्या, आदिवासींच्या ,CWSN कोणत्या मुलांना वगळावे. महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेत एक दोन वर्षाच्या चर्चेनंतर सर्वाना मान्य झाले कि १०० % मुले शिकली पाहिजेत. परंतु अडचणी उभ्या होत्याच…
  2. मुले सतत गैरहजर असतात. मुले शाळेतच येत नाहीत तर शिकणार कसे . हे कारण  कोणालाही पटेल. प्रत्येक शाळेच्या प्रत्येक वर्गात १,२ मुले असे असतात. अर्थात ५ ते १० टक्के मुले शिक्षणापासून वंचित होणार वंचितांची मुले आहेत म्हणून नाही तर शाळेत येत नाहीत म्हणून वंचित. हि मुले शिकू शकतात हे खरे पण शाळेत येत नाहीत म्हणून शिकत नाहीत. रोजगाराच्या निमित्ताने स्थलांतरीत होणारी कुटुंब,भटक्या समाजाची मुले, डोंबारी समजाची मुले इत्यादी. या मुलांना शिक्षणाचा हक्क मिळवून देणे शक्यच नाही. या प्रश्नांची सोडवणूक खूप खर्चिक किंवा व्यवहार्य नाही. मग या मुलांचे काय करावयाचे. महाराष्ट्रात अशा मुलांसाठी यशस्वी कार्य केलेले शिक्षकांचा शोध घेण्यात आला. त्या शिक्षकांना ‘बालरक्षक’ असे संबोधण्यात आले. नंतर इच्छुक शिक्षकांना प्रशिक्षण देवून ‘बालरक्षक चळवळ’ उभी करण्यात आली. प्रशिक्षणाचे मुद्दे होते- समता,मानवता,challenge (हे तुम्ही करू शकता),शासकीय योजनावरचे अवलंबित्व कमी करणे इत्यादी.
  3. नियमित मुलांपैकी सुद्धा काही मुलांना शिकविणे आमच्या आवाक्याबाहेर आहे. हि मुले CWSN म्हणून ओळखले गेलेले नसतात. परंतु उत्कृष्ट शिक्षकांचे शिकविणे सुद्धा या मुलांना शिकविण्यात यशस्वी होत नसते. हि मुले आमच्या उत्कृष्ट शिक्षकांना दाखवून देतात कि त्यांनी आपले कौशल्य अजून वाढविण्याची आवश्यकता आहे. या वर्षीच्या सर्व मुलांना शिकविण्यात यश आलाच तर पुढील वर्षी पुन्हा एखादे मुल येईल ज्याच्यासाठी आपल्या उत्कृष्ट शिक्षकांना नवीन काही तरी शिकावे लागणार. अत: शिक्षकांना फक्त शिक्षित प्रशिक्षित राहून चालत नाही तर सतत शिकावे लागते कारण कि प्रत्येक मुल ‘विशिष्ट’ असते.
  4. CWSN मुले : हि CWSN म्हणून ओळख पटलेली मुले आहेत. समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत यासाठी व्यवस्था आहे. मात्र यश अजून हाती यावायचे आहे. मात्र हे काम प्रगती पथावर आहे.
  5. मागे राहिलेल्या मुलांना केंव्हा शिकवावे? हा मुद्दा फार मोठा आहे. या अडचणीचे कारणे बरीच आहेत:
    • एका वयाच्या मुलांना सोबत बसविण्याची आवश्यकता
    • वर्ग व्यवस्था असणे ज्याच्यात साधारणपणे एका वयाची मुले असतात.
    • एका वयाची मुले एका वर्गात बसत असले तरी प्रत्येक मुल वेगवेगळ्या पातळीवर असते  म्हणून प्रत्येक मुलाला शिकवताना वर्ग पद्धत किंवा बहुस्तर पद्धतीने शिकवायची आवश्यकता असते. शिक्षण शास्त्रात याची जाणीव असली तरी शिक्षकांना त्याच्यात  प्रविणता आणणे शक्य झालेले नाही. विकसित शिक्षण व्यवस्था जसे फिनलंड, इंगलंड इत्यादी ठिकाणी हि बऱ्यापैकी विकसित झाली आहे. भारत देश्यात अजून अधिकांश शिक्षक पाठ्यपुस्तकाचा वापर करून शिकवतात. त्यामुळे एकावेळी एक धडा शिकवावा  लागतो म्हणून वर्गातील प्रत्येक मुलाला एकाच पातळीवर समजून शिकवावे लागते . शिक्षकांना बहुस्तर अध्यापन न जमणे त्यात पर्यवेक्षकीय यंत्रणेकडून पाठ्यक्रम पूर्ण करण्याच्या नावाने पाठ्यपुस्तकातील धडे संपविण्यासाठी पाठपुरावा केले जाणे या दोन अडचणीतून १०० % मुलांना शिकणे भारत देशात तरी फार अवघड आहे.
    • प्रत्येक मुल विशिष्ट असते त्यामुळे एका वर्गातील सर्व मुले शिकण्याच्या एकाच पातळीवर राहणार नाही हा निसर्गदत्त नियम आहे.
    • भारत देशात मोठ्या प्रमाणवर शासकीय शाळा लहान म्हणजे ६० पेक्षा कमी पटाच्या आहेत. या शाळांमध्ये दोन किंवा तीन वर्गातील मुलांना एका शिक्षकास शिकवावे लागते. पाठ्यपुस्तक हे शिकविण्याचे एक मात्र साधन आहे असे गृहीत धरल्यामुले शिक्षकांना  बहुवर्ग अध्यापण जमत नाही. मुलांचे मागे राहण्याचे एक महत्वपूर्ण कारण हे हि आहे. हे जर कारण असले तर त्याचे  निदान याच व्यवस्थेत शोधणे तरी अशक्य आहे. खरे म्हणायचे झाल्यास शिक्षकांना बहुस्तर अध्यापन जमत असल्यास बहुवार्ग अध्यापन त्याचा उपसम्मुचय आहे. त्यामुळे ती समस्या नाहीच. शिक्षण तंत्र तेवढे विकसित आहेच. भारत देशात शिक्षकांमध्ये बहुस्तर अध्यापन कौशल्य वाढविण्याचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणवर हाती घ्यावयाची आवश्यकता आहे. त्यावर अजून देशाचे लक्ष गेलेले नाही.
    • बहुस्तर अध्यापनाचे कौशल्य प्राप्त करण्याकरिता प्रथमता पाठ्यपुस्तक सोडावे लागेल. तरी प्रत्येक शिक्षकाला अभ्यासक्रम दिला जाईल व त्याच्यातून शिक्षक पाठ्यक्रम तयार करेल. विविध साहित्य तयार करेल आणि शिकवेल. या प्रमाणे केल्यास म्हणजे शिक्षकाला वर्तनवाद सोडून ज्ञानरचनावादामध्ये शिरावे लागणार. शिक्षण हक्क कायदा तसेच NCF २००५ मध्ये याची आवश्यकता स्पष्ट केली गेली असताना शिक्षकामध्ये ते रुजविणे शक्य झाले नाही. देशाच्या शिक्षकामध्ये एक मोठ्या विचार परीवार्तांणाची चळवळ उभी करण्याची आवश्यकता आहे.
    • प्रशासक आणि धोरणकर्त्याचे याकडे लक्ष गेले नसावे किंवा शिक्षकांचे विचार परिवर्तन त्यांना अशक्य वाटत असावे. म्हणून मागे राहणाऱ्या मुलांना शिकविण्यासाठी शिक्षकांनी शाळा सुरु होण्यापुर्वी किंवा शाळा सुटल्यानंतर थांबवून शिकवावे अशी सूचना केली जाते. याचा शिक्षक विरोध करतात आणि मग परिस्थिती जैसे थेच राहते.
    • याला तोड म्हणून नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये शिक्षकांच्या मदतीकरिता इतर माणसे दण्याचे सुचविण्यात आले आहे. त्यासाठी दोन कार्यक्रम राष्ट्रीय ट्युटरशीप  कार्यक्रम (national tutorship programme ) व RIAP ज्याच्यात समाजातील लोकांना मागे राहणाऱ्या मुलांना शिकाविण्याचे कार्य दिल्या जाईल. नविन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणी पर्यंत काय करावे हा प्रश्न उभा राहतो.
    • नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये peer learning चाही उल्लेख आहे. अर्थाथ गट पद्धतीने त्याच वर्गातील विविध पातळीवरील मुलांनी एकमेकाकाडून शिकणे व शिक्षकांनी फक्त मार्गदर्शकाची भूमिका स्वीकारणे या पद्धतीत पाठ्यपुस्तक बाजूला ठेवावे लागते तसेच वर्तनवादी विचारधारा सोडावी लागते.
    • महाराष्ट्रात वाबळेवाडी शाळा (ता.शिरूर जिल्हा.पुणे ) या आंतरराष्ट्रीय शाळेने (मराठी माध्यमाची शासकीय शाळा ) peer learning ची परिभाषा बदलवीलेली आहे. येथे मुलांना स्वतःचा पाठ्यक्रम लवकर पूर्ण करण्यासाठी आव्हान दिले जाते. सुरवातीस काही विद्यार्थी आपला पाठ्यक्रम पूर्ण करतात मग या विद्यार्थ्यांच्या साहाय्याने  इतर विद्यार्थ्यांचा पाठ्यक्रम पूर्ण केल्या जातो. सर्व विद्यार्थ्यांचे पाठ्यक्रम तीन महिन्यात पूर्ण होतात. मुले स्वतः शिकत असल्यामुळे त्यांच्या शिकण्याच्या गतीत प्रचंड वाढ होते. याच प्रक्रियेच्या जोडीला शाळेने ‘विषयमित्र’ योजना पण राबविली आहे. यात मुले शाळेत आणि शाळेबाहेर सुद्धा आपल्या विषय मित्राकडून मदत घेवू शकतात. व आलेल्या शंका विचारू शकतात त्यामुळे जिज्ञासा असलेली मुले मागे राहू शकत नाहीत. शिक्षणशास्त्रा प्रमाणे प्रत्येक मुल जिज्ञासू असतेच. अशी प्रक्रिया राबविणाऱ्या शिक्षकांचा मुलांच्या निसर्गदत्त शिकण्याच्या क्षमतेवर प्रचंड विश्वास असावा लागतो. हे शिक्षक वर्तनवादी असू शकत नाहीत तसेच पाठ्यपुस्तकावर अवलंबून राहणाऱ्या शिक्षकाना हे जमणे शक्यच नाही. कारण कि शासनाने दिलेले पाठ्यक्रम तीन महिन्यात पूर्ण होत असेल तर पुढील सात महिन्याचे पाठ्यक्रम शिक्षक किंवा शाळेलाच तयार करावा लागतो  या देशाला त्या पातळीचे शिक्षक तयार करण्याची आवश्यकता आहे.
    • वरील प्रकारचे peer learning  प्रकल्पावर आधारित शिक्षण( project based learning) ची जोड दिली की शिक्षक, शाळा आणि सर्व विद्यार्थी वर्गपद्धती , पाठ्यपुस्तक तसेच शासनमान्य पाठ्यक्रमाच्या पुढे निघून जातात. तेंव्हा भविष्याची (future ready ) मुले तयार होतात. हि अवस्था असर १०० % किंवा NAS च्या हि पलीकडे असते.

वरील सर्व विश्लेषणावरून स्पष्ट आहे की ‘असर’ पातळीवर १०० टक्के पोहोचवायचे असो की आतरराष्ट्रीय दर्जा किंवा NAS दर्जा. स्तर कोणताही मिळवायचा असो जी प्रक्रिया आपण आंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करण्यासाठी अवलंबणार आहो तीच प्रक्रिया सर्वत्र राबवावी लागणार आहे. फक्त आपले देण्यात येणारे मार्गदर्शन व मूल्यांकनाचे मापदंड वेग वेगळे राहतील. आपल्या राज्य,जिल्हा किंवा तालुक्याचे सर्वोत्तम शिक्षकांची निवड करून त्यांना आंतरराष्ट्रीय best दर्जाची प्रक्रिया शिकविणे हि प्रथम पायरी राहणार आहे. समजा असे १०० किंवा ५० किंवा २५ अत्युत्कृष्ट शिक्षकांची निवड केली . त्या शिक्षकांना मराठी माध्यमाच्या आंतरराष्ट्रीय शाळेला भेट देण्यास प्रेरित करणे. त्या भेटीनंतर त्यांच्या शाळेच्या तुलनेत वेगळ्या बाबींच्या चार प्रकारात नोंद करणे.

१)शिक्षण प्रक्रिया २) भौतिक प्रक्रिया ३) लोक सहभाग ४) वेगळी शासन मान्यता

        वरीलपैकी शिक्षण प्रक्रिया शिक्षकांना पटल्यास ते राबवू शकतात. या पातळीवरील कार्यास सुरवात करणे.त्यातील सर्वाना पटेल अशी शिक्षण प्रक्रिया खाली दिलेल्या आहेत.

  1. विषय मित्र (peer learning )
  2. मुलांना आव्हान देणे.
  3. मुलांना स्वतः शिकण्यास प्रेरित करणे.
  4. मुलांच्या जिज्ञासू वृतीचा सन्मान करणे.
  5. इंग्रजी शिकण्यासाठी प्रक्रिया राबविणे.
  6. भविष्यात येणाऱ्या तंत्राबाबत शिकण्यास संधी उपलब्ध करून देणे.
  7. पर्यावरण विषयीचे शिक्षण ‘प्रत्येक्ष जगणे’ याच्यातून करणे.
  8. Syllabus एक तृतीयांश वेळेत पूर्ण करणे.
  9. Syllabus लवकर संपल्याने उपलब्ध झालेल्या वेळेचा उपयोग syllabus बाहेरील परंतु जीवनावश्यक शिकण्यासाठी वापरणे.
  10. जगातील व देशांतील इतर भाषा शिकण्याची संधी उपलब्ध करून देणे.
  11. शहरामधील व इतर देशातील शाळेसोबत partnership करणे.
  12. क्रीडा साठी मुलांना संधी उपलब्ध करून देणे.
  13. संगीत,नाट्य व विविध कला शिकण्याची व व्यक्त होण्याची संधी उपलब्ध करून देणे.
  14. पुढील वर्गाचा syllabus शिकण्याची संधी उपलब्ध करून देणे.
  15. विविध प्रतियोगिता परीक्षेची तयारी करून घेणे.

आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळेत असर पातळीवर मागे असलेली मुले अपेक्षित नाहीत. तथापि विविध पातळीवरील शाळांमध्ये खालील वेगवेगळ्या बाबी राबवून चांगले परिणाम मिळवता येईल :

असर पातळीवर मागे असलेल्या शाळा/मुले

अशा शाळांनी किमान खालील शिक्षण प्रक्रिया राबवावे:

  • मुलांना स्वतः शिकण्यास प्रेरित करणे : यात शिक्षकांनी मुलांना सांगावे कि पाठ्यपुस्तकाचे विविध धडे ते स्वतः अभ्यास करून शिकू शकतात. त्यासाठी शिक्षकाच्या मार्गदर्शनाची आवश्यकता नाही. तथापि काही अडचण आल्यास शिक्षक मदतीला आहेत. मात्र प्रथम प्रयत्न मुलांचेच असले पाहिजे.
    • अशाने काही मुले स्वतः स्वतः अभ्यास करून पुढे जायला लागतील. आतापर्यंत मुलांना असी सवय नसल्यामुळे काही दिवस ते चाचपडतील .परंतु शिक्षकाने योग्य प्रोस्ताहन दिल्यास ती मुले स्वशिक्षण करायला लागतील.
  • मुलांना challenge देणे : एकदा मुल स्वतः शिकायला लागले की त्यांना त्यांची गती वाढविण्यास प्रोस्ताहन देणे. शिक्षकांनी यासाठी मुलांना प्रोत्साहनात्मक challenge द्यावे.
  • विषय मित्र योजना (peer learning ) : आतापर्यंतच्या peer learning च्या संकल्पनेपेक्षा विषय मित्र योजना थोडी वेगळी आहे. Peer learning मध्ये मुले गटात बसून शिकणे अपेक्षित होते. विषयमित्र योजनेत मुले गरज पडल्यावर वर्गाध्यापन सुद्धा करतात.तसेच मुलांना मार्गदर्शना करिता ते 24 *७ उपलब्ध असतात. विषय मित्र योजनेमुळे मुले विषय मित्रांना हवे तेंव्हा आणि हव्या तेवढ्या वेळा शंका विचारू शकतात. शिक्षकांसोबत साधारण पणे एवढे स्वातंत्र उपलब्ध नसते.
    • शिक्षण प्रक्रियेतील या तीन बाबी राबविल्या गेल्यास १०० % असर पातळीवर पोहचणे सोपे जाईल.शाळेत नियमित न राहू शकणाऱ्या मुलांना सुद्धा विषय मित्र योजनेमुळे असर पातळीवर आणणे शक्य होईल.

असर पातळीवरचे सनियंत्रणाचे मुद्दे :

असर पातळीवर १०० % पोहचण्यासाठी कार्य करीत असतांना सुद्धा फक्त निष्पती monitoring न करता प्रक्रियेकडे सुद्धा लक्ष देणे आवश्यक आहे. ते खालील प्रमाणे असू शकते.

  1. अध्ययन स्तर : वेगवेगळ्या मुलांचे ‘असर’ प्रमाणे वेगवेगळ्या स्तराचे monitoring करणे. जिल्हा /तालुका प्रशासनाचे dash board वर ते येवू शकते. google sheet च्या माध्यामतून हे करणे शक्य होते. महाराष्ट्रात शिक्षकांनी असे google sheet तयार केले व संपूर्ण यंत्रणेने यात periodically dada feed केला . यासाठी वेगवेगळ्या  computer programme  ची गरज भाषत नाही.
  2. प्रक्रिया : प्रत्येक शाळेने १) इयात्तानुसार मार्गदर्शन करणारी मुले २) मुलांच्या मार्गदर्शना शिवाय शिकणारी मुले ३) मुलांच्या मार्गदर्शनाखाली शिकणारी मुलांची टक्केवारी सुद्धा द्यावी.

By